भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने इसे तैयार किया, जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई, जैसे ब्रिटिश से संसदीय प्रणाली, अमेरिकी से मौलिक अधिकार और आयरिश से निर्देशक सिद्धांत। यह संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना है। संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जो समय-समय पर संशोधनों से अपडेट होते रहते हैं। अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं, जैसे 42वां संशोधन जो आपातकाल के दौरान हुआ और 44वां जो इसे सुधारने के लिए।
संविधान की मूल संरचना में मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) महत्वपूर्ण हैं, जो नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार प्रदान करते हैं। ये अधिकार अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में अनुकूलित। उदाहरणस्वरूप, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता और पर्यावरण संरक्षण तक विस्तारित की है। हालांकि, ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं; अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। दूसरी ओर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36-51) सामाजिक-आर्थिक न्याय पर केंद्रित हैं, जैसे समान वेतन, शिक्षा का अधिकार और पर्यावरण संरक्षण। ये बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन कानून बनाने में मार्गदर्शक हैं। 86वें संशोधन से शिक्षा का अधिकार मौलिक बना दिया गया।
भारतीय कानून व्यवस्था संविधान पर आधारित है। यह संघीय संरचना प्रदान करता है, जहां केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियां विभाजित हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से कानून बनाए जाते हैं। , (IPC) 1860, (CPC) 1908,, हाल के वर्षों में, आधार एक्ट, जीएसटी एक्ट और नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) जैसे कानूनों ने बहस छेड़ी है। संविधान की धारा 368 संशोधन की अनुमति देती है, लेकिन केशवानंद भारती मामले (1973) में सुप्रीम कोर्ट ने "मूल संरचना" सिद्धांत स्थापित किया, जो संसद को असीमित शक्ति से रोकता है। न्यायपालिका संविधान की रक्षक है; सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से कानूनों की वैधता जांचते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित करना महिलाओं के अधिकारों की जीत थी।
कानूनों का विकास सामाजिक परिवर्तनों से जुड़ा है। संविधान में लचीलापन है, जो इसे जीवंत बनाता है। लेकिन चुनौतियां हैं, जैसे कानूनों का धीमा क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार और न्यायिक बैकलॉग। डिजिटल युग में डेटा प्राइवेसी कानून (DPDP एक्ट 2023) जैसे नए कानून उभरे हैं। संविधान और कानून भारत की विविधता को एकजुट रखते हैं, लेकिन इनकी व्याख्या और अनुपालन से ही लोकतंत्र मजबूत होता है।
निष्कर्ष में, भारतीय संविधान कानूनों का आधार है, जो समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। यह न केवल अधिकार देता है, बल्कि कर्तव्य भी सिखाता है (अनुच्छेद 51A)। भविष्य में, जलवायु परिवर्तन और AI जैसे मुद्दों पर नए कानूनों की जरूरत होगी। संविधान की भावना को बनाए रखते हुए, भारत एक न्यायपूर्ण समाज की ओर बढ़ रहा है। (Akhilesh Kumar is the author)
